Gujrat High Court has committed Contempt of Supreme Court while taking suo motu cognizance against Sr. Adv. Yatin Oza

 

Adv. Nilesh Ojha
National President
Indian Bar Association

Indian Bar Association's National President Adv. Nilesh Ojha in a press release has strongly criticized the Gujarat High Court for initiating illegal Contempt proceedings against Sr. Adv. Yatin Oza, President of Gujrat High Court Bar Association.

It was stated that the judgement is ex-facie illegal on following main grounds :-
I)  Suo - moto cognizance not by Chief Justice and therefore vitiated as against rules laid down by Full Bench of Supreme Court in Bal Thackeray's case (2005) 1 SCC 254.

II) Reliance on per- incuriam judgment in Re : Vijay Kurle in SMCP (Cri) No. 02 of 2019 by observing that no one can attribute motive to the Judge which is against binding precedent of Constitution Bench of Seven Judges in Re : C.S.Karnan (2017) SCC, Subramanyam Swami (2014) SCC

III) The order taking cognizance is itself suffered from inherent defect of Judge using his own documents without disclosing the source which is not permissible as per law laid down in Murat Lal 1917 SCC ONLINE Pat 1 , Subramanyam Swami (2014) SCC (para 6).

IV) Searching on internet and taking note of earlier contempt proceedings is highly illegal and reflect personal prejudice & bias on the part of Judge taking cognizance and therefore cognizance is vitiated, in view of law laid down by Constitution Bench in Baradkanta Mishra (1974) 1 SCC 374, Davinder Pal Singh Bhullar (2011) 14 SCC 770, Registrar of Supreme Court (2016) SASC 93, Benbrika vs. R (2010) 29 VR 593, 644.

V) Unilateral injunction like gag order is beyond the preview of Contempt Court as ruled in Tamilnad (2009) 2 SCC 784.

VI) That, even Hon’ble Chief Justice cannot assign the case against the rules framed by the High Court.

In AIR 2007 SCW 2182 similar issue was dealt by Hon’ble Supreme Court.
In the case of Pandurang Vs. State (1986) 4 SCC 436 had ruled that;
“If any matter is heard by a court which had no competence to hear the matter then the judgment passed becomes nullity, being a matter of total lack of jurisdiction. The right of any party cannot be taken away except by amending the rules of High Court. So long as the rules are in operation it would be arbitrary and discriminatory to deny him his right regardless of whether it is done by a reason of negligence or otherwise. Deliberately it cannot be done. Even if the decision is right on merit, it is by a forum which is lacking in competence. Even a right decision by a wrong forum is no decision. It is non existent in the eyes of law. And hence a nullity.
  It is further observed by this Hon’ble Court that;
“We wish to add that the registry of the High Court was expected to have realized the position and ought not to have created such a situation which resulted in waste of Court time, once for hearing the appeal and next time, to consider the effect of the rules. No court can afford this luxury with the mountain of  arrears every court carrying these days”

VII) DEFECTIVE TITLE #:-
 Hon’ble Supreme Court in P. N. Duda’s case (1988) 3 SCC 167 directed that, the title of the contempt proceeding should be “In Re (the alleged contemner) ”
It is ruled as under;

54. ……….The form of a criminal miscellaneous petition styling the informant as the petitioner and certain other persons as respondents is inappropriate for merely lodging the relevant information before the Court under rule 3(a). It would seem that the proper title of such a proceeding should be " In re .. (the alleged contemner)" (see: Kar v. Chief Justice, [1962] 1 SCR 320 though that decision related to an appeal from an order of conviction for contempt by the High Court).
11. In B.K.Kar Vs. The Chief Justice AIR 1961 SC 1367it is ruled as under;

“In Sou-motu proceedings the Court or Judges are not interested parties and therefore they should not be made parties – The proper title should be “In Re……. (So and So) that is the person who is proceeded against for contempt.” – The same title should be followed in Appeal.

The learned Additional Solicitor General who has put in an appearance for a limited purpose has raised a point that in such matters it is not at all necessary to make the Chief Justice and the Judges of the High Court parties. He points out that in England in all contempt matters the usual title of the proceeding is "in re........................ (so and so)", that is the person who is proceeded against for contempt. The same practice, according to him, is followed in appeals. We must, however, point out that in appeals preferred to the Privy Council from convictions for contempt by the High Courts in India as well as in appeals before this Court, the Chief Justice and the Judges of the High Court concerned have been made respondents. In Ambard v. Attorney-General for Trinidad & Tobago (1) we find that the Attorney General was made a party to the appeal. The question raised by the learned Additional Solicitor General is of some importance and we think it desirable to decide it.

In every suit or appeal persons who claim relief or against whom relief has been given or persons who have or who claim the right to be heard must undoubtedly be made parties. That is because they have an interest in the decision or the result of that case. But where Judges of a High Court try a person for contempt and convict him they merely decide a matter and cannot be said to be interested in any way in the ultimate result in the sense in which a litigant is interested. The decision of Judges given in a contempt matter is like any other decision of those Judges, that is, in matters which come up before them by way of suit, petition, appeal or reference. Since this is the real position we think that there is no warrant for the practice which is in vogue in India today, and which has been in vogue for over a century, of, making the Chief Justice and Judges parties to an appeal against the decision of a High Court in a contempt matter. We may point out that it is neither necessary nor appropriate to make the Chief Justice and the Judges of a High Court parties to a legal proceeding unless some relief is claimed against them. In a contempt matter there is no Question of a relief being claimed against the Chief Justice and the Judges of the High Court. The present practice should, therefore, be discontinued and instead, as in England, the title of such proceedings should be "in re............ (the alleged contemner).”

Constitution Bench of Hon’ble Supreme Court in Supreme Court Bar Association Vs. Union of India (1998) 4 SCC 409, had ruled as under;
“……As already noticed in a case of contempt of court, the contemner and the court cannot be said to be litigating parties.

…………
Moreover, a case of contempt of court is not stricto sensor a cause or a matter between the parties inter se. It is a matter between the court and the contemner. It is not, strictly speaking, tried as an adversarial litigation. The party, which brings the contumacious conduct of the contemner to the notice of the court, whether a private person or the subordinate Court, is only an informant and does not have the status of a litigant in the contempt of Court case.”
But abovesaid directions are violated by the registry and the title is made as under;
“Suo Motu Vs. Yatin Narendra Oza.. ”
Hence the title is also illegal.

Senior Advocate Yatin Oza

Chairman
Gujrat High Court Advocates Association

Arrest Anti national Adv. Fali Nariman, retired Justice Deepak Gupta, Adv. Dushyant Dave

June 5, 2020
⮚ Arrest and arraign Justice (Retd.) Deepak Gupta, Adv. Fali Nariman, Adv. Dushyant Dave as co-accused in JNU sedition case

⮚ Secretary of Supreme Court and High Court Litigants Association, Chairman of All India SC, ST & Minority Lawyers Association have written to Home Minister Shri. Amit Shah and Delhi Police Commissioner.

⮚ Demanded a Narco Test of accused Justice (Retd.) Deepak Gupta, Adv. Fali Nariman along with Adv. Siddharth Luthra and others.

⮚ After an article was published in ‘Dainik Sahsik’ newspaper on 26th August 2019 regarding Shri. Rashid Khan Pathan’s demand to arrest Adv. Fali Nariman, who had tried to instigate public to support Pakistan Army and against Indian Army, Police and Government of India,

⮚ Adv. Dushyant Dave arranged a speech of Justice Deepak Gupta at a workshop (organised by the Praleen Public Charitable Trust and Lecture Committee in Ahmedabad) on 7th September 2019, in which he had advocated the anti-national views expressed by Adv. Fali Nariman

⮚ Investigation of sources of funding from ISI and other anti-national organisations to Justice (Retd.) Deepak Gupta and the Nariman syndicate is expected soon.

⮚ Contempt action before Delhi High Court against Justice (Retd.) Deepak Gupta for delivering a speech against the view taken by the court.

New Delhi:- In a crucial development Secretary of Supreme Court and High Court Litigants Association, the Chairman of All India SC, ST and Minority Lawyers’ Association has written to Delhi Police Commissioner to invoke the provisions of section 173 (8) of Cr.P.C. in the chargesheet filed in Kanhaiyya Kumar’s case and to add Adv. Fali Nariman and Justice (Retd.) Deepak Gupta as co-accused as per section 120 (B) of I.P.C. as the speech delivered by them is also a part of offence as per section 10 of Evidence Act.

The background of the case is that in 2016, some anti-national elements of JNU had raised following slogans against Indian Army, Police and in support of Pakistan;

“Bharat ki barbadi tak Jung Rahegi, Jung Rahegi
Indian Army Murdabad
Bharat tere tukdae honge Insha Allah Insha Allah.
Bandook ki dum pe lenge Aazadi”

The Delhi Police had registered a case of sedition against the wrong doers under section 124-A and 120(B) etc. of Indian Penal Code and the whole nation had stood up in support of Indian Army.
Then, in order to support the act of raising anti-national slogans and demoralize Indian Army and police, Adv. Fali Nariman had authored an article, which was published in Indian Express on 17.02.2016 titled ‘A test of freedom: To be anti-Indian is not a criminal offence, and it is definitely not sedition’.

Copy of this article is at below link:
https://indianexpress.com/article/opinion/columns/jnu-row-a-test-of-freedom/

Adv. Nilesh Ojha

National President

Indian Bar Association

Adv. Vivek Ramteke

Chairman

All India SC,  ST & Minority Lawyers Association

Adv. Vijay Kurle

Maharashtra &Goa State President

Indian Bar Association

Rashid Khan Pathan

National Secretary

Human Rights Security Council

Upon publication of this article, Adv. Nilesh Ojha had lodged a complaint with Mumbai Police on 19.02.2016. The malafides and dishonesty of Adv. Fali Nariman were proved from the judgment passed by the Delhi High Court in Kanhaiyya Kumar’s case 2016 SCC OnLine Del 1326.

Thereafter, on 19.02.2019, another complaint was filed against Adv. Fali Nariman and Mr. P. Chidambaram, by Shri. Rashid Khan Pathan, National Secretary of Human Rights Security Council. This complaint was marked to Hon’ble President of India, Hon’ble Prime Minister of India and several other authorities including the Chairman – Bar Council of India.

The Additional Secretary, Registrar D.C. - Bar Council of India had forwarded the above said complaint to The Secretary - State Bar Council of Delhi for taking appropriate action against Adv. Fali Nariman and Mr. P. Chidambaram. A copy of this letter dated 19.03.2019 was sent to Mr. Rashid Khan Pathan too.

In March 2019, Mr. Vijay Kurle and Mr. Rashid Khan Pathan each had sent a complaint to Hon’ble President of India and Hon’ble Chief Justice of India, against Justice Rohinton F. Nariman on their grievances.
The registration number of these complaints are:
Mr. Rashid Khan Pathan’s complaint - Grievance No: PRSEC/E/2019/05242 dated 19.03.2019
Mr. Vijay Kurle’s complaint - Grievance No. PRSEC/E/2019/05351 dated 20.03.2019

Within couple of days from these complaints being lodged, a joint letter came to be sent by Bombay Bar Association (BBA) and Bombay Incorporated Law Society (BILS) signed by their authorized signatories – Mr. Milind Sathe (President – BBA) and Mr. Kaiwan Kalyaniwalla (President – BILS) respectively, and addressed to Hon’ble President of India, Hon’ble Chief Justice of India and Hon’ble Chief Justice of High Court of Bombay. The aforementioned complaints sent by Mr. Rashid Khan Pathan and Mr. Vijay Kurle were purportedly the subject matter of the letter.

 However, this letter also included details of other complaints lodged earlier by the Indian Bar Association in respect of some other issues.

Further, BBA and BILS propounded a vague theory regarding working of Adv. Nilesh Ojha, Adv. Vijay Kurle and the Indian Bar Association. BBA and BILS, in their letter, have come up with a fuzzy logic linking Adv. Nilesh Ojha with Adv. Mathews Nedumpara.
It was indeed a fuzzy logic since Adv. Mathews Nedumpara, in the proceedings in the Contempt of Court case, had filed an affidavit wherein he had stated that he had no concern with Adv. Nilesh Ojha and Adv. Vijay Kurle and Supreme Court had discharged him from the case on 02.09.2019.


On 27.03.2019, while a matter of Adv. Mathews Nedumpara was being heard by the Bench of Justice Rohinton Nariman and Justice Vineet Saran, the said letter sent by Mr. Milind Sathe of BBA and BILS (which was not even addressed to any of these two judges) was found to be in possession of Justice Rohinton Nariman, who issued a show cause notice to Mr. Vijay Kurle, Mr. Rashid Khan Pathan, Mr. Nilesh Ojha and Mr. Mathews Nedumpara and the notice was returnable on 10.04.2019. Thus, Justice Rohinton Nariman acted as Judge in his own cause – as he took cognizance in a case where he himself was the person being complained of. The subsequent recusal by Justice Nariman is of no consequence since the entire process was vitiated ab initio.

It is worthwhile to mention here that Adv. Milind Sathe (the signatory of BBA letter dated 23.03.2019) is a close associate of Justice Rohinton Nariman.

On 10.04.2019, all the four Respondents had appeared in Supreme Court. However the matter (Suo Motu Contempt Petition (Criminal) No. 2 of 2019 – RE: VIJAY KURLE & ORS) was neither listed nor was the Bench constituted.
This matter never came to be listed thereafter without any reason being communicated officially to the Respondents.

Then on 28.08.2019, an article was published in ‘Dainik Sahasik’ regarding Rashid Khan Pathan’s demand for arrest of Adv. Fali Nariman. This article was published in light of Delhi High Court’s order on 20.08.2019 denying interim protection to Mr. P. Chidambaram from arrest by CBI and ED. The article reminded its readers of the earlier complaint of Mr. Rashid Khan Pathan dated 19.02.2019 against Adv. Fali Nariman and Mr. P. Chidambaram.

The publication of this news sent jitters to the ‘Nariman group’ who had then immediately approached the then CJI Mr. Ranjan Gogoi and  requested him to start the hearing of the case of contempt of court against Rashid Khan Pathan and others – which was in cold storage since 10.04.2019 in order to keep him and others occupied and prevent them from acting further in the matter of Adv. Fali Nariman.

The matter came to be listed out-of turn on 02.09.2019 before the Bench of Justice Deepak Gupta and Justice Aniruddha Bose.
In fact, the case of Adv. Prashant Bhushan in Suo Motu Contempt is pending since 2010, which, as per the law, should have been heard and decided first. But under the influence of Nariman group, CJI Shri. Ranjan Gogoi listed the matter of year 2019 out-of-turn. Such as out-of-turn hearing is violative of Article 14 of the constitution and CJI is answerable to it. In A.V.Amarnath Vs. The Registrar ILR 1999 KAR 478, it is ruled as under;

“……But it needs to be stressed here that the exercising of the said power by the Chief Justice by deviating from the normal rule based on the regular practice of the Court (See AIR 1974 SC 2269, para6) or the statutory provisions must stand the test of reason and objectivity since such exercise will be always subject to mandates of Article 14 of the Constitution of India which absolutely prohibits the exercise of powers in a discriminatory, arbitrary or mala-fide manner and always entitle the aggrieved party to seek remedy against the same by approaching the appropriate forum.”

It is pertinent to point out here that Justice Deepak Gupta, per se, was disqualified to hear the Suo Motu Contempt of Court case as he was co-accused along with Justice Rohinton Nariman and Justice Ranjan Gogoi in the case of lady staffer's harassment case and a written complaint dated 27.05.2019 being case number PRSEC/E/2019/10201 was pending before Hon'ble President of India. But as part of conspiracy, Justice Deepak Gupta had accepted the assignment and the Supreme Court machinery was blatantly misused for personal and ulterior purposes.

Around this time in September 2019, there was mounting pressure from public and media and there was a strong possibility of anti-national Adv. Fali Nariman getting arrested. There was hardly anyone who sympathized and supported Adv. Fali Nariman. Hence, some anti-national gang members, with an intent to generate favourable opinion regarding views expressed by Adv. Fali Nariman (that to be anti-Indian is not a criminal offence and cannot be termed as sedition), organized a workshop (Courtesy: The Praleen Public Charitable Trust and Lecture Committee in Ahmedabad) on 7th September 2019, where they chose one of the members of their coterie – Justice Deepak Gupta, to deliver the valedictory speech. Justice Deepak Gupta delivered speech on the topic of *“Law of Sedition in India and Freedom of Expression”.

Details of speech delivered by Justice Deepak Gupta on 07.09.2019 at below link:
https://www.theweek.in/news/india/2019/09/08/criticism-government-judiciary-army-not- sedition-sc-judge-deepak-gupta.html

This was a pernicious attempt to gather support for the views expressed by Adv. Fali Nariman. Mr. Deepak Gupta, by delivering speech on this topic, especially when there was no obvious occasion for choosing the topic of sedition laws, had overtly instigated the public to sympathise and endorse the views of Adv. Fali Nariman to support Pakistani Army against our Indian Army, police and Government.

This workshop was organized at Ahmedabad by the Praleen Public Charitable Trust and Justice P.D.  Desai Memorial Lecture Committee, which has Senior Advocate Mr. Dushyant Dave as one of its members.

Now, as the hearings in Suo Motu Contempt of Courts case progressed, each hearing at Supreme Court witnessed large number of advocates entering their appearances for Adv. Vijay Kurle (Respondent No. 1) and Shri Rashid Khan Pathan (Respondent No. 2). Mr. Nilesh Ojha (Respondent No. 3) had argued in person. Mr. Mathews Nedumpara (Respondent 4) had moved an application for discharge stating on affidavit that he had no concern with the said complaints. The Court had discharged him on 02.09.2019 and further appointed Adv. Siddharth Luthra as Amicus Curiae on 30.09.2019.

For the hearing held on 10th January 2020, 109 advocates had entered their appearances. And for the hearing on 3rd February 2020, 129 advocates had entered their appearance. There were several advocates who wanted to represent the case of Respondent 1 and 2, however they could not do so due to paucity of space in the court room.

On each date when the matter was listed, several advocates present in the court room, heard and witnessed the arguments advanced by all three Respondents and their Counsels,  who never hesitated to enlighten the Bench by explaining the law holding the field and gross illegalities committed by Justice Rohinton Nariman, while rebutting the arguments of Amicus Curiae.

On 3rd February 2020, there were more than 200 advocates present for the hearing. On observing such a surge in the number of advocates representing the respondents, Justice Deepak Gupta had adjourned the matter to 7th February 2020 by passing the following order;

“List on Friday, the 7th February 2020 only for the purpose of fixing a date for further hearing. The personal appearance of the contemnors is dispensed with for that day only.”

Justice Deepak Gupta, sensing the mounting pressure, seized the opportunity to be the speaker at the inaugural lecture arranged by Supreme Court Bar Association (SCBA) on 24th February 2020, where he delivered a speech on ‘Democracy and Dissent’.

It is pertinent to note here that, the Senior Advocate Dushyant Dave, the newly elected President of SCBA, was instrumental in selecting Justice Deepak Gupta for second time in a row after the Program of Praleen Public Charitable Trust, where Mr. Dushyant Dave is a Member of the Lecture Committee.

This was an attempt to show Justice Deepak Gupta in limelight and create an atmosphere displaying the support of lawyers to Justice Deepak Gupta, which would have helped the latter in achieving his ulterior motives.

https://www.theweek.in/news/india/2020/02/24/right-to-dissent-is-essential-to-democracy-criticism-cant-be-termed-anti-national-sc-judge.html

Adv. Dushyant Dave, who is always seen to be proactive and fiercely protective when it comes to preserving the independence of Bar, is found to be observing studied silence and being totally passive after the judgment was delivered by the bench of Justice Deepak Gupta and Justice Aniruddha Bose on 27.04.2020 holding all three Respondents guilty – of which two are advocates. This judgment is tell a tale case of how the Bench has ignored, disrespected and disobeyed the binding precedents and the law holding the field and has allowed the sophistry of Amicus Curiae – who has been mischievous throughout the proceedings and who has misled the Bench by furnishing overruled case laws – which the Bench had decided to turn a blind eye to, since they had pre-judged the case with malicious intention of framing all three Respondents.

Adv. Dushyant Dave’s activism has been displayed on several occasions like when he had objected elevation of Judge belonging to Scheduled Caste Community - Shri. Bhushan Gavai to Supreme Court. He had criticized Justice Arun Mishra for damaging our nation’s image in international judges’ community. This activism was sponsored by the Nariman lobby. Adv. Dushyant Dave had attacked CJI Mr. Ranjan Gogoi too, in the SC staffer’s sexual harassment case. He had attacked Adv. Harish Salve and had insulted him by saying that the latter had caused damage to the institution.

Also the other conspirators - Adv. Fali Nariman had objected to the elevation of another Dalit Judge P.D. Dinakaran. But all these purported saviors of Indian Judiciary are silent on the fraud committed by Justice Rohinton Nariman and Justice Deepak Gupta. No response or statement is given on the proofs of 35 serious criminal offences committed by the four Judges of their lobby. Rather Adv. Dushyant Dave appreciated them and provided them the platform to cover up their frauds and glorify themselves.

It is further interesting to note that the same Judge Deepak Gupta has been found to be involved in committing theft of Supreme Court records in order to save co-accused Adv. Fali Nariman and his son Justice Rohinton Nariman. Also Justice (Retd.) Mr. Deepak Gupta is also found to be creating false evidences, disobeying and ignoring the Constitution of India and judgments of constitution benches and Larger benches of the Supreme Court.

This was done by Mr. Deepak Gupta to silence the complainants Shri. Rashid Khan Pathan, Adv. Nilesh Ojha and Adv. Vijay Kurle who were pursuing cases of Sedition and Corruption  against Adv. Fali Nariman and Justice Rohinton Nariman.

Thus, a clear conspiracy is seen amongst this whole lobby that includes  Justice Rohinton Nariman, Justice Deepak Gupta, Justice Ranjan Gogoi, Adv. Fali Nariman, Adv. Siddharth Luthra , Adv. Dushyant Dave as its active members and Justice Vineet Saran and Justice Aniruddha Bose being passive members. Though passive, these two judges are equally at fault by not objecting and signing the orders – which were driven by personal enmity and malicious intentions of the Senior Judge on the Bench.

A Complaint along with documentary proofs like letters by Registrar of Supreme Court and a Sting operation CD is submitted to Hon’ble Chief Justice of India by Shri. Rashid Khan Pathan on 31.05.2020, with a prayer to investigate the 35 charges of serious Criminal offences committed by Justice (Retd.) Deepak Gupta and his syndicate. The Complainant has prayed for registration of F.I.R. under Sections 409, 167, 192, 193, 201, 211, 218, 219, 465, 466, 471, 474, r/w 120(B), 34 & 109 of IPC.

The informant has also pointed out for the need to administer Narco Test, Brain Mapping and Lie Detector Test on Justice (Retd.) Deepak Gupta, Adv. Fali Nariman, Adv. Dushyant and Adv. Siddharth Luthra, to unearth the complete conspiracy of anti-national elements and their corruption, including the purchase of Benami Properties worth hundreds of crores, from the black money received from ISI and other agencies.

As per section 10 of the Evidence Act and section 120 (B) of IPC, the accused Justice (Retd.) Deepak Gupta and Adv. Fali Nariman are liable to be made co-accused in the main sedition charge sheet. A legal position is made clear by the Supreme Court in Raman Lal -vs- State 2001 Cri. L. J. 800, Ram Narain Poply - vs - CBI AIR 2003 SC 2748, C. B. I. -vs-  Bhupendra Dalal 2019 SCC OnLine Bom 140.

Since the offence is punishable up to life imprisonment and non-bailable, the accused are liable to be arrested forthwith.

Citizen's right to arrest accused:  As per provisions of section 43 of Cr.P.C, any citizen can arrest them and handover to the police.

Mursalin Shaikh
Secretary
Supreme Court & High Court Litigants Association

जस्टिस रंजन गोगोई का गेम ओवर !

कांग्रेस अध्यक्ष- "राहुल गाँधी" 

पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया "रंजन गोगोई" 

1) राहुल गांधी से कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट मे माफी मंगवाने वाले रंजन गोगोई खुद बने गंभीर अपराधों के आरोपी।
2) एक देशद्रोही को बचाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया के पद का दुरुपयोग साबित।  रशीद खान ने दायर की क्रिमिनल केस. I.P.C. 409, 219, 201, 218, 220, 123, 120(B), 124 (A), 34 आदि धाराओं के तहत हो सकती है कार्यवाही।
3) रशीद खान ने स्टिंग ऑपरेशन की सीडी के साथ पेश किए ३५ आपराधिक साजिश और गुनाहो के सबूत।
4) नरीमन को बचाने के चक्कर मे बुरे फसे रंजन गोगोई और ऍड. दुष्यंत दवे।
5) ऑल इंडिया एस. सी., एस. टी. एंड मायनॉरिटी लॉयर्स एसोसिएशन, इंडियन बार एसोसिएशन, सुप्रिम कोर्ट एंड हाय कोर्ट लिटिगंटस एसोसिएशन द्वारा रंजन गोगोई, नरीमन, दीपक गुप्ता के खिलाफ कारवाई की मांग। 
6) हिंदू, मुस्लीम संगठनोने रशीद खान, ऍड निलेश ओझा और ऍड विजय कुर्ले को दिया समर्थन।
7) ममता बॅनर्जी की सांसद महुमा मोईत्रा का भी समर्थन. सुप्रीम कोर्ट की निंदा की।
8) आरोपीयो की गिरफ्तारी के लिए देशभर मे होंगे प्रदर्शन. जनता Cr.P.C. 43 के तहत खुद आरोपी को कर सकती है गिरफ्तार।
9) सेवा निवृत्त जज दीपक गुप्ता, और अन्य को अमेरिका, चीन और ISI के फंडिंग की जांच की मांग।

दिल्ली : विशेष संवाददाता :-
राहुल गांधी को कोर्ट अवमानना (Contempt of Court) मे माफ़ी मंगवाने वाले और महिला कर्मचारी के शोषण और उत्पीड़न के आरोपी पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के चीफ जस्टिस के पद का दुरुपयोग एक देशद्रोही को बचाने के लिए करने के बहुत बड़े आपराधिक साजिश की पोलखोल होने से सुप्रीम कोर्ट और देश की राजनीति मे भूचाल आ गया है।  कई हिंदू-मुस्लिम संगठनो ने मामले की निष्पक्ष जांच  करने की मांग की है।

क्या है मामला:-
१२ मार्च २०१९ को न्या. रोहींटन नरीमन और न्या. विनीत सरन ने बिना किसी सुनवाई के आधार पर सीधे एक क्रिश्चन अल्पसंख्यक समुदाय के वकील एडवोकेट मैथ्यू नेदुमपरा को कोर्ट अवमानना का दोषी करार दे दिया. इस बात से वकील संगठनो में रोष व्याप्त हो गया।

इस देश के सविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति को दोषी करार देने से पहले न्यायिक प्रक्रिया नुसार उसे नोटिस देना, आरोप निश्चित करना, बचाव का मौका देना, केस लड़ने के लिए वकील देना बंधनकारक है।

अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को भी सभी सुविधा दी गयी थी. लेकिन एक अल्पसंख्याक समुदाय के वकील को व्यक्तिगत दुश्मन के चलते संविधान के खिलाफ जाकर दोषी करार दिए जाने के खिलाफ "इंडियन बार एसोसिएशन" के महाराष्ट्र और गोवा के अध्यक्ष एडवोकेट "विजय कुर्ले" और मानव अधिकार सुरक्षा परिषद् के राष्टीय सचिव "रशीद खान पठान" ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास शिकायत दर्ज किया।
उन्ही दो जजो ने एक दूसरे मामले मे एक आरोपी को बचाने के लिए पद का दुरुपयोग कर गलत आदेश पारित करने को लेकर की थी उसमे भी जस्टिस नरीमन का भ्रष्टाचार और कानून की समझ ना होने के सबूत दिये गये थे. इसके साथ ही जस्टिस नरिमन के पिता जस्टिस फली नरिमन द्वारा भारतीय सेना, पुलिस और देश के खिलाफ पाकिस्तानी समर्थक आतंकवादियों को हिंसा के द्वारा भारत की बरबादी की लडाई में समर्थन देने के मामलें में भी सबुत दिए गए थे।

Adv. Nilesh Ojha

 National President

(Indian Bar Association)

Adv. Vivek Ramteke

Chairman

All India SC,  ST & Minority Lawyers Association

Rashid Khan Pathan
National Secretary
(Human Rights Security Council)

Adv. Vijay Kurle
Maharashtra State President
(Indian Bar Association)

इस शिकायत के आधार पर जस्टिस रोहिटन नरीमन और जस्टिस विनीत सरण की कार्यवाही तय मानी जा रही थी।  ज्ञात हो कि किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से सजा देने वाले जज को ७ साल की सजा का प्रावधान आय.पी.सी (I.P.C.) की धारा 220, 219 आदि में किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की संपत्ती का दुरुपयोग खुद के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करनेवाला जज आय. पी. सी. की धारा 409 के तहत आजीवन कारावास की सजा का हकदार है।

    उस कारवाई से बचने के लिए जस्टिस नरीमन ने एक साजिश के तहत उनके सहयोगी वकील मिलिंद साठे और कैवान कल्यानिवाला के हाथो एक पत्र बनवाकर खुद ही उसका संज्ञान लेकर खुद आरोपी रहते हुए खुद की ही केस में आदेश पारित कर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया।

    कानून के मुताबिक आरोपी जज को खुद के केश में आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। ऐसी ही गलती करने वाले जस्टिस कर्णन के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डॉक्टरो की कमिटी बनाकर कही वो पागल तो नही है इसकी जाच करने की आदेश दिए थे. और बाद मे जस्टिस कर्णन को ६ महीने के लिए जेल भेज दिया था।

तबके चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के साजिश में शामिल होने के सबूत
जब १२ मार्च को जस्टिस नरीमन द्वारा वकिल के खिलाफ गैरकानूनी आदेश पारित किये गए थे तब सजा पर सुनवाई के लिए २७ मार्च २०१९ की तारीख तय की गयी थी.उस अत्याचार को रोकने के लिए इंडियन बार असोसिएशन द्वारा दिए गए २० मार्च २०१९ के पत्र पर रंजन गोगोई ने कोई कारवाई नही की और जस्टिस नरीमन को पद का दुरूपयोग करने दिया।

इस वजह से जस्टिस रंजन गोगोई Re:M.P. द्विवेदी (Dwivedi) AIR 1996 SC 2299 मामले में बनाये गए कानून के हिसाब से कोर्ट अवमानना के दोषी है।

बाद में जब रोहिटन नरीमन ने केस से खुद को अलग किया तब उस केस में नयी पीठ (बेंच) बनाने के लिए मामला तब के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के पास आया।

          मामले की सुनवाई १० अप्रैल २०१९ को रखी गयी थी. लेकिन कुछ वरिष्ठ जजों ने नरीमन की गलती की वजह से केस लेने से मना कर दिया और CJI रंजन गोगोई को सलाह दी की मामले को ठंडे बस्ते में डाल दो नहीं तो जनता और वकील में आक्रोश फ़ैल जायेंगा और नरीमन के खिलाफ कारवाई करनी पडेगी। जस्टिस गोगोई ने मामले को ठन्डे बस्ते में डाल दिया। 10 अप्रैल को मामला बोर्ड पर नही आया।  जबकी चारो उत्तरवादी कोर्ट मे पहुच चुके थे।  बाद में कई महिने गुजर गए पर कोई भी समझदार, ईमानदार और वरिष्ठ जज केस लेने को तैयार नही हो रहा था। रशीद खान पठान, ऍड. निलेश ओझा ने खुद सुप्रीम कोर्ट के संबंधित असि. रजिस्ट्रार से और अन्य अधिकारीयों से मुलाकात की तो उन्हें बताया गया की २०१० का ऍड. प्रशांत भूषण का कंटेम्प्ट केस अभीतक प्रलंबित है इसलिए उनके केस के बाद आपका केस सुनवाई  को लिया जायेगा।

उसके बाद में २८ ऑगस्ट २०१९ को ऍड. फली नरीमन के देशद्रोह के अपराधों के बारे में और पी. चिंदबरम को गिरफ्तार होने की खबर दैनिक साहसिक में प्रकाशित हुई. एड. फली नरिमन ने इंडियन एक्सप्रेस में 16 फरवरी 2019 के प्रकाशित लेख में लोगों को भारतीय सेना, पुलीस और सरकार के खिलाफ और पाकिस्तान समर्थन में उकसाकर ऐसा करना गुनाह नहीं हैं यह समझाने की साजिश की. इसके खिलाफ इंडियन बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एड. निलेश ओझा और मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय सचिव श्री. रशीद खान पठान ने शिकायत दर्ज कर एड. फली नरिमन को गिरफ्तार करने की मांग की और जैसे ही दैनिक साहसिक में 26 अगस्त 2019 को इसकी खबर छपी तो इससे नरीमन गैंग घबराकर तुरंत हरकत में आगई और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से मिलकर फली नरीमन को बचाने के लिए जस्टिस दीपक गुप्ता से बात कर २०१० के साल का ऍड. प्रशांत भुषन का मामला प्रलंबित होते हुये भी 2019 के मामले को बोर्ड पर लिया और सुनवाई २ सितम्बर २०१९ को तय की।

  यह बात गौर करने लायक है सुप्रीम कोर्ट की महिला कर्मचारी के शोषण मामले में की गयी साजिश में जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस नरीमन को भी आरोपी बनाकर गंभीर करवाई के लिए ऑल इंडिया एस. सी. , एस. टी एंड मायनॉरिटि लोयेर्स असोसिएशन के चेयरमैन एड. विवेक रामटेके द्व्यारा २७ मई २०१९ को राष्ट्रपति के पास दर्ज केस नं. PRESEC/E/2019/10201 अभी भी प्रलंम्बित है.
उस केस की Prayer Clause (1) इस प्रकार है।

“1. Direction for immediate consideration of  serious greviences of “Women in Criminal Law Association” dated 8th May, 2019 and direction  as per Constitution Bench Judgment in K. Veeraswami Vs. Union of India (UOI) and Ors.1991 (3) SCC 655, Raman Lal (High Court Judge)Vs. State 2001 Cri.L.J.800, Justice Nirmal Yadav case 2011 (4) RCR (Cri.) 809.  to register F.IR. Against Shri. Ranjan Gogoi, Chief Justice of India, Smt. Rupanjali Gogoi, Justice Rohinton Nariman &  Justice Deepak Gupta and Ors. under section 409, 217, 218, 219, 192, 466, 471, 474, 167, 166, r/w 120 (B) & 34 of Indian Penal Code by taking advice of competent, impartial Judges of Hon’ble Supreme Court as mentioned in para “60” of K. Veeraswami’s case 1991 (3) SCC 655,with direction to do investigation..’’

ऐसे में उसी आरोपी जस्टिस दीपक गुप्ता को दुसरे आरोपी नरीमन का केस देना अपने आपमें यह साबित करता है की कैसे सुप्रिम कोर्ट की संपत्ती का दुरूपयोग आरोपियों को बचाने के लिए किया गया।

२ सितंबर २०१९ को बेंच पर बैठते ही ७ सितंबर २०१९ को जस्टीस दीपक गुप्ता को अहमदाबाद मे परलीन ट्रस्ट जिसके डायरेक्टर दुष्यंत दवे है, वहापर फली नरीमन को बचाने के उद्देश से भाषण देने के लिए बुलाया गया।

वहां पर दीपक गुप्ता ने एड. फली नरिमन को बचाने के लिए भाषण देकर भारतीय सेना, पुलीस और सरकार के खिलाफ और पाकिस्तान का समर्थन करना गुनाह नहीं होता यह जताने का प्रयास किया।

बाद में उस जस्टिस दीपक गुप्ता ने आरोपी जस्टिस नरीमन और वकिल सिध्दार्थ लूथरा, मिलिंद साठे को बचाने के लिए झूठे सबुत बनाकर और संविधान पीठ के आदेशो के खिलाफ जाकर एड. फली नरिमन और जस्टिस रोहींटन नरिमन के अपराधों को उजागर करनेवाले दो वकील ऍड . निलेश ओझा, ऍड . विजय कुर्ले और मानवधिकार कायकर्ता श्री. रशीद खान पठाण को कोर्ट अवमानना की सजा सुनाई।
इस बारे में ऍड. निलेश ओझा ने न्यूज़ चॅनेलो को दिए अपने साक्षात्कार में जस्टिस दीपक गुप्ता की अकार्यक्षमता सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड की चोरी, जालसाजी उनके द्वारा पद का दुरूपयोग कर किए गये गंभीर अपराधो की जानकारी दी।

एडवोकेट फली नरिमन

न्या. रोहींटन नरीमन

जब वकीलों और नागरिको को जस्टिस दीपक गुप्ता के गुनाहों की जानकारी मिली तो वकीलों तथा नागरिकों में आक्रोश छा गया।
कई वकील संघटनो, गैर सरकारी संघटन, एन.जी.ओ ने  अपनी ओर से लिखित रूप में राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री आदि को निवेदन देकर दोषी जजेस के खिलाफ तुरंत कारवाई की मांग की है।

ज्ञात हो की इससे पहले भी 10 जनवरी और 3 फरवरी 2020 को 'Suo Moto Contempt Petition 02 of 2020 Re: Vijay Kurle  & Ors.' मामले में सुप्रिम कोर्ट के करीब 500 वकीलों ने रशीद खान पठान और अन्य दोनों के समर्थन में वकालतनामा पेश किया था।  कोर्ट के हाॅल में जगह न होने की वजह से उन्हें बाहर रहना पड़ा था फिर भी करिब 148 वकीलों के नाम कोर्ट के आदेश में आ पाए  थे और वकीलों की इतनी भीड़ देख कर जस्टिस दिपक गुप्ता ने समय न होने का बहाना देकर सुनवाई टाल दी।

देश के इतिहास में इतने ज्यादा वकिल कभी किसी कोर्ट अवमानना की केस में उत्तरवादी की ओर से हाजिर नहीं हुए थे।
बादमे नरीमन लॉबी के लोगो ने ऍड. दुष्यंत दवे को मॅनेज कर २५ फरवरी 2020 को  S.C.B.A. की ओर से दीपक गुप्ता का वही भाषण फिर से रखवाकर वकीलो को गुमराह करने का प्रयास किया।  गौर करने की बात यह है की २ सितंबर २०१९ को फली नरीमन के समर्थन मे दीपक गुप्ता का भाषण रखने वाली ट्रस्ट (Pralin Charitable) के डायरेक्टर भी दुष्यंत दवे ही है।

    और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष होते हुए भी एड. दुष्यंत दवे ने वकिल नीलेश ओझा, विजय कुर्ले के उपर हो रहे अन्याय पर कोई पत्र जारी नही किया. जबकी अन्य जजो के गैरकानूनी हरकतो पर हमेशा पत्र, लेख प्रकाशित करनेवाले दुष्यंत दवे जस्टीस रोहिंटन नरीमन और जस्टीस दीपक गुप्ता के जघन्य अपराधो पर चुप थे और दीपक गुप्ता को अप्रत्यक्ष मंच उपलब्ध करा रहे थे इससे उनकी भूमिका की भी इस आपराधिक साजिश मे उन्हे आरोपी बनाता हैं इसलिए जांच आवश्यक है।

एड. दुष्यंत दवे दीपक गुप्ता के साथ 

एड. दुष्यंत दवे और नरिमन ग्रुप की जाति वादी और राष्ट्रविरोधी मानसिकता साबित करणे के अन्य सबुत इस प्रकार हैं।
1) सुप्रीम कोर्ट के जज भुषण गवई कि सुप्रीम कोर्ट के जज के नियुक्ती के वक्त पर पुरे देश में केवल, नरिमन लॉबी के एड. दुष्यंत दवे ने ही विरोध किया था. उन्होंने जस्टिस गवई के खिलाफ कई बार पत्र लिखे. किंतु संगीन अपराध करणे वाले जस्टिस रोहिंटन नरिमन के खिलाफ कभी नहीं बोले।

2) दुसरे दलीत जज पी. डी. दिनाकरण के सुप्रीम कोर्ट जज के नियुक्ती के खिलाफ एड. फली नरिमन और एड. शांती भूषण ने विरोध किया. वह विरोध एक सुप्रीम कोर्ट के जज के उम्मीद्वार द्वारा प्रायोजित किया गया था. वह ब्लॅक मनी कितने सौ करोड्र में थी यह सी. बी. आई. और ई. डी. की जांच का विषय हैं।

3) गुजरात में भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की  जाति की जानकारी होते ही उन्हे सामान के साथ बाहर फेकने वाले इसी रोहिंटन नरिमन के रिश्तेदार थे जो इस बात को बडे गर्व से बताते हैं।  और हमेशा संविधान को मानने से इंकार करने के लिए नयी नयी तकनिक, झुठे केस लॉ बनाते रहते हैं।  सुप्रीम कोर्ट की संपत्ती का दुरूपयोग करते रहते हैं।

4) दलीत जज सी. एस. कर्णन को खुद के ही केस में आदेश पारित करणे पर यही नरिमन लॉबी टूट पडी थी और जस्टिस कर्णन के मानसिक स्वस्थता की जांच क्या ये पागल तो नहीं हैं ? इस कारण से करवाई गई। और उन्हे छह महिने की सजा दी गई।  परंतु वैसी ही गलती जस्टिस रोहिंटन नरिमन ने 27 मार्च 2019, 12 मार्च 2019 को की और खुद ही आरोपी रहते हुए खुद ने ही जज बनकर आदेश पारित किए।

तो एड. दुष्यंत दवे चुप क्यू रहे? क्या इस देश में एड. दुष्यंत दवे का कानून जाति देखकर बदलता हैं? भारतीय संविधान की धारा 14 कानून के आगे सब समान क्यो नहीं मान रहें?
देश की जनता को बार बार मूर्ख नही बनाया जा सकता !

5) जिस कानून के तहत बाल ठाकरे को (2005) 1 SCC 254 में बरी किया जाता है उसी पूर्ण खंडपीठ के आदेश को निचली खंडपीठ के दीपक गुप्ता मानने से मना कर अल्पसंख्यक समुदाय के श्री. रशीद खान पठान को और दो वकीलों को सजा सुनाते हैं तब एड. दुष्यंत दवे चुप बैठते हैं और उसी दीपक गुप्ता का रिटायरमेंट का फेअरवेल आयोजित कर उसकी तारीफ करते है।

6) ज्ञात हो की जस्टिस दीपक गुप्ता भी दलितों को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने के आरक्षण का विरोध दि. 8 मई 2020 को इंडियन एक्सप्रेस में दर्ज कराता हैं।
इससे इस लॉबी की असलीयत पता चलती हैं।

जस्टीस दीपक गुप्ता के 35 अपराध :-
    कानून के मुताबिक आरोपी जज को खुद के केश में आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है. ऐसी ही गलती करने वाले जस्टिस कर्णन के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डॉक्टरो की कमिटी बनाकर कही वो पागल तो नही है इसकी जाच करने की आदेश दिए थे. उनके सारे आदेश रद्द कर दिए गए. उनसे कोर्ट के सारे काम निकाल लिए गए. और बाद मे जस्टिस कर्णन ६ महीने के लिए जेल भेज दिया था. किंतू वैसा ही गुनाह करणेवाले जस्टिस नरिमन के खिलाफ कोई कारवाई न करते हुए उनके उसी गुनाह को जस्टिस दिपक गुप्ता की Smaller Bench ने सही ठहराने का प्रयास किया जो संविधान पीठ के आदेशों के खिलाफ हैं।

जस्टिस दिपक गुप्ता ने अपने 27 एप्रिल 2020 के आदेश मे माना की ऍड. विजय कुर्ले ने जस्टिस नरिमन के खिलाफ ढेर सारे लिखीत दस्तावेजो के सबूत पेश किए. किंतू वे सबुत क्या थे इस बात का जिक्र आदेश मे नही किया. उस सबूतो मे जस्टिस नरिमन और एड. मिलींद साठे के कार्यक्रम के फोटोग्राफस और सुप्रिम कोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए लिखीत सबूत थे और कई महत्वपुर्ण दस्तावेज थे जिससे जस्टिस नरिमन की आपराधिक साजिश उजागर हो रही थी।

जब 4 मई 2020 को उत्तरवादीयो ने यह मुद्दा उठाया की कोर्ट ने उनके दस्तावेज देखे ही नही और सबूतो के खिलाफ जाकर झूठी बात लिखकर आदेश पारीत किए है तो जस्टीस दीपक गुप्ता ने वह दस्तावेज कोर्ट रिकॉर्ड से नष्ट करवा दिए और उनकी साजिश मे ऍड. सिद्धार्थ लुथरा भी शामिल है ऐसे सबूत रशीद खान पठाण ने चीफ जस्टीस ऑफ़ इंडिया को अपनी शिकायत के साथ पेश किए है।

ऍड. सिद्धार्थ लुथरा

जस्टीस दीपक गुप्ता का और दुसरा झुठ कोर्ट रिकॉर्ड से ही साबित हो गया. उत्तरवादी क्र. 3 ऍड. नीलेश ओझा ने जस्टीस दीपक गुप्ता को मामले की सुनवाई से हटने के लिए Recusal Application I.A. No. 48502 of 2020 दाखिल किया उसमे कुल 23 मुद्दे थे. जिसमे जस्टीस दीपक गुप्ता द्वारा उत्तरवादीके वकीलो को धमकाना, झूठे सबूत बनाना, रजिस्ट्रार की रिपोर्ट और चीफ जस्टीस ऑफिस के रिकॉर्ड के खिलाफ जाकर झूठी बाते आदेश मे लिखना, संविधान पीठ के आदेशो को मानने से मना करना, खारीज हो चुके (overruled) आदेशो के तहत गैरकानूनी आदेश परीत करना, संविधान के कलम 14 का उल्लंघन करते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार करना, आरोपी ऍड. सिद्धार्थ लुथरा को बचाने का प्रयास करना आदी आरोप थे।

लेकिन जस्टीस दीपक गुप्ता ने अपने 04.05.2020 के आदेश मे झूठ लिखा की वह अर्जी केवल एक ही मुददे पर दाखिल की गयी है की जस्टीस दीपक गुप्ता केस मे जल्दबाजी कर रहे है।
यह झुठ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाईट पर इस I. A. No. 48502 of 2020  को डाऊनलोड करके देखा जा सकता है।
दुसरा बडा झुठ ऐसा लिखा है की चुकि उत्तरवादियोने 27 एप्रिल 2020 के पहले ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नही लिया की उन्हे अपना पक्ष रखने का पुरा मौका नही मिला ( Fair Hearing ), इसलिए 27 एप्रिल 2020 का आदेश वापस लेने  Recall of order की अर्जी नही सुनी जा सकती Review पुर्नविलोकन की अर्जी करनी होगी।

इस बात का झूठ इससे ही साबित हो गया की 16 मार्च 2020 को तीनो उत्तरवादियो ने लिखीत रूपमे अपना (objection) विरोध दायर किया था कि उन्हे अपनी बात रखने का मौका नही दिया गया इसलिए मामले की पुनः सुनवाई की जाए।
इन अपराधो के अलावा जस्टीस दीपक गुप्ता और अन्य लोगो ने अपराधिक साजिश कर किए गए 35 गुनाहो की लिस्ट पुरे सबूतो के साथ चीफ जस्टीस ऑफ इडिया को सौपी गई है।

झुठे  सबूत बनाकर गैरकानूनी आदेश पारीत करने, कोर्ट की संपत्ती का दुरूपयोग करने, कोर्ट के रिकॉर्ड से सबूत नष्ट करने, झुठे सबूत बनाकर उन्हे सच्चे सबूत दिखाकर गैरकानूनी आदेश पारीत करनेवाले  जज और उनकी इस साजिश  मे  उनका साथ देनेवाले ऍड. सिद्धार्थ लुथरा जैसे वकिलो को आय. पी. सी. की धारा  409, 167,  192, 193, 201, 218, 219, 220, 211, 469, 471, 474 r/w 120(B), 34, 109 के तहत कठोर सजा का प्रावधान है. हाल ही मे जस्टीस निर्मल यादव के खिलाफ सी. बी. आय ने चार्ज-शीट दायर की थी. [Mrs. Nirmal Yadav Vs. C.B.I. 2011 (4) RCR (crl.) 809]

दिल्ली हाई कोर्ट के जज शमीत मुखर्जी ऐसे ही मामले मे गिरफ्तार हुए थे. [Shameet Mukherjee Vs. C.B.I. 2003 SCC OnLine Del 821] ऐसे जज और सरकारी वकिलो को भी गिरफ्तार कर चार्ज शीट भेजा गया था. [K. Rama Reddy 1998 (3) ALD 305, Kamlakar Bhavsar 2002 All MR 2269,  Govind Mehta AIR 1971 SC 1708]

ममता बॅनर्जी की लोकसभा सांसद महुमा मोईत्रा ने भी श्री रशीद खान पठाण, एड. निलेश ओझा और एड. विजय कुर्ले के मामले में दिए गए आदेश की कडी निंदा की हैं।

अपने 29/04/2019 के लेख में उन्होंने लिखा की सुप्रिम कोर्ट यह कंन्टेम्प्ट कोर्ट नही हैं यह हक की रक्षा करनेवाला हैं. (Supreme Court is not a Court of Contempt, but a court of Right.) उन्होंने लिखा की रशीद खान पठान ने सुप्रिम कोर्ट को बंधक बनाया कहने से बेहतर होगा की नागरिको के अधिकारो को बंधक बनाने के मामले में सुप्रिम कोर्ट मुक दर्शक बना पडा हैं।
जस्टिस रंजन गोगोई का गेम ओवर !

सेवा निवृत जज "दीपक गुप्ता"

देशद्रोह और अपराधी क साजिश के मामले मे स्पष्ट कानून बनाया गया हैं और इव्हीडेंस एक्ट में सेक्शन 10 में
स्पष्ट प्रावधान हैं की अगर देशद्रोहियों और राष्ट्रविरोधी ताकतों के समर्थन अगर कोई व्यक्ती हिंसा को बढावा देने के उद्देश से कोई लेख प्रकाशित करता हैं या करवाने में मदत करता हैं तो वह व्यक्ति भी देशद्रोह का आरोपी हैं।
सेक्शन 120 (B) ऑफ आई. पी. सी. मे एक जज को आरोपी बनाते समय सुप्रीम कोर्ट ने Raman Lal Vs. State 2001 Cr.L.J. 800 में स्पष्ट किया की ऐसी साजिश करने वाले आरोपी परदे के पीछे से खेल सकते है उनकी हरकतो से तथा उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन के आधार पर उन्हे आरोपी बनाना चाहीए।  स्पष्ट सबुत की आवश्यकता नहीं हैं।  ऐसा ही कानून Navjot Sandhu (2005) 11 SCC 600, Ram Narain AIR 2003 SC 2748, C.B.I. Vs. Bhupendra 2019 SCC OnLine Bom 140 में बनाया गया हैं।

जो व्यक्ती अपनी हरकतो से आरोपियों/देशद्रोहीयों को फायदा पहुचाने के लिए कार्य करता हैं या उसे रोकने की जिम्मेदारी होते हुए भी चुप रहकर देशद्रोहीयों को अपने गैरकानूनी अपराधिक साजिश को अंजाम में पहुचने का रास्ता सुलभ करता हैं वह भी मुख्य अपराधी के बराबर ही उम्रकैद की सजा का हकदार है।

Mursalin Shaikh
Secretary
Supreme Court & High Court Litigants Association
Shaikhmursalin3119@gmail.com

Justice (Retd.) Deepak Gupta, Ad. Dushyant Dave and Adv. Fali Nariman are liable to be arrested soon as co-accused in JNU sedition case

New Delhi :- In a crucial development,  the Chairman of All India SC, ST and Minority Lawyers’ Association has written to Delhi Police Commissioner to invoke the provisions of section 173 (8) of Cr.P.C. in the chargesheet filed in Kanhaiyya Kumar’s case  and to add Adv. Fali Nariman and Justice (Retd.) Deepak Gupta as co-accused as per section 120 (B) of I.P.C. as the speech delivered by them is also a part of offence as per section 10 of Evidence Act.

The background of the case is that in 2016, some anti-national elements of JNU had raised following slogans against Indian Army, Police and in support of Pakistan.

*Bharat ki barbadi tak Jung Rahegi, Jung Rahegi

Indian Army Murdabad

Bharat tere tukdae honge Insha Allah Insha Allah.

Bandook ki dum pe lenge Aazadi.”*

The Delhi Police had registered a case of sedition against the wrong doers under section 124-A and 120(B) of Indian Penal Code and the whole nation had stood up in support of Indian Army.

Then, in order to support the act of raising anti-national slogans and demoralize Indian Army and police, Adv. Fali Nariman authored an article, which was published in Indian Express on 17.02.2016 titled ‘A test of freedom: ‘To be anti-Indian’ is not a criminal offence, and it is definitely not sedition’. Upon publication of this article, Adv. Nilesh Ojha had lodged a complaint with Mumbai Police on 19.02.2016.

Thereafter, on 19.02.2019, another complaint was filed against Adv. Fali Nariman and Mr. P. Chidambaram, by Shri. Rashid Khan Pathan, National Secretary of Human Rights Security Council. This complaint was marked to Hon’ble President of India, Hon’ble Prime Minister of India and several other authorities including the Chairman – Bar Council of India.

The Additional Secretary, Registrar D.C. – Bar Council of India had forwarded the above said complaint to The Secretary – State Bar Council of Delhi for taking appropriate action against Adv. Fali Nariman and Mr. P. Chidambaram. A copy of this letter dated 19.03.2019 was sent to Mr. Rashid Khan Pathan too.

On 20.08.2019, The Delhi High Court denied interim protection from arrest to Mr. P. Chidambaram who had to then fact arrest by the CBI and ED.

On 28.08.2019, an article was published in ‘Dainik Sahasik’ regarding Rashid Khan Pathan’s demand for arrest of Adv. Fali Nariman. The publication of this news sent jitters to the ‘Nariman group’ who immediately approached the then CJI Mr. Ranjan Gogoi and requested him to start the hearing of the case of contempt against Rashid Khan Pathan and others (Suo Motu Contempt Petition (Criminal) No. 2 of 2019 – RE: VIJAY KURLE & ORS).

In fact, the case of Adv. Prashant Bhushan in Suo Moto Contempt is pending since 2010, which, as per the law, should have been heard and decided first. But under the influence of Nariman group, CJI Shri. Ranjan Gogoi listed the matter of year 2019 out-of-turn. Such as out-of-turn hearing is violative of Article 14 of the constitution and CJI is answerable to it. In A.V.Amarnath Vs. The Registrar ILR 1999 KAR 478, it is ruled as under;

“……But it needs to be stressed here that the exercising of the said power by the Chief Justice by deviating from the normal rule based on the regular practice of the Court (See AIR 1974 SC 2269, para 6) or the statutory provisions must stand the test of reason and objectivity since such exercise will be always subject to mandates of Article 14 of the Constitution of India which absolutely prohibits the exercise of powers in a discriminatory, arbitrary or mala-fide manner and always entitle the aggrieved party to seek remedy against the same by approaching the appropriate forum.”

Justice Deepak Gupta was in the Bench constituted to hear the case related with Narimans (Adv. Fali Nariman and Justice Rohinton Nariman).

In fact, Justice Deepak Gupta per se was disqualified to hear the said case as he was co-accused along with Justice Rohinton Nariman and Justice Ranjan Gogoi in the case of lady staffer's harassment case and a written complaint dated 27.05.2019 being case number PRSEC/E/2019/10201 was pending before Hon'ble President of India. But as part of conspiracy he accepted the assignment and misused the Supreme Court machinery for their personal and ulterior purposes.

Thereafter due to mounting pressure from public and media, there was a strong possibility of anti-national Adv. Fali Nariman getting arrested. There was hardly anyone who sympathized and supported Adv. Fali Nariman. At that time, some anti-national gang members persuaded Mr. Deepak Gupta and facilitated the workshop (organised by the Praleen Public Charitable Trust and Lecture Committee in Ahmedabad) conducted on 7th September 2019, where Mr. Deepak Gupta, out of blue, chose to deliver speech on Sedition laws and freedom of speech in India. This was a pernicious attempt to gather support for the views expressed by Adv. Fali Nariman. Mr. Deepak Gupta, by delivering speech on this topic, especially when there was no obvious occasion for choosing the topic of sedition laws, had overtly instigated the public to support Pakistani Army against our Indian Army, police and Government.

It is further interesting to note that the same Judge Deepak Gupta has been found to be involved in committing theft of Supreme Court records in order to save co-accused Adv. Fali Nariman and his son Justice Rohinton Nariman. Also Justice (Retd.) Mr. Deepak Gupta is found to be creating false evidences, disobeying and ignoring the Constitution of India and judgments of constitution benches and Larger benched of the Supreme Court.

This was done by Mr. Deepak Gupta to silence the complainants Shri. Rashid Khan Pathan, Adv. Nilesh Ojha and Adv. Vijay Kurle who were pursuing different case against Adv. Fali Nariman anf Justice Rohinton Nariman.

A Complaint along with documentary proofs like letters by Registrar of Supreme Court and a Sting operation CD is submitted to Hon’ble Chief Justice of India by Shri. Rashid Khan Pathan on 31.05.2020, with a prayer to investigate the 35 charges of serious Criminal offences committed by Justice (Retd.) Deepak Gupta and his syndicate. The Complainant has prayed for registration of F.I.R. under Section 409, 167, 192, 193, 201, 211, 218, 219, 465, 466, 471, 474, r/w 120(B), 34 & 109 of IPC.

The informant has also pointed out for the need to administer Narco Test, Brain Mapping and Lie Detector Test on Justice (Retd.) Deepak Gupta, Adv. Fali Nariman and Adv. Siddharth Luthra, to unearth the complete conspiracy of anti-national elements and their corruption, including the purchase of Benami Properties worth hundreds of crores, from the black money received from ISI and other agencies.

As per section 10 of the Evidence Act and section 120 (B) of IPC, the accused Justice (Retd.) Deepak Gupta and Adv. Fali Nariman are liable to be made co-accused in the main sedition charge sheet.

Since the offence is punishable up to life imprisonment and non-bailable, the accused are liable to be arrested forthwith. As per provisions of section 43 of Cr.P.C., any citizen can arrest them and handover to the police.

Article authored by Adv. Fali Nariman and published in Indian Express on 17.02.2016 is at below link:
https://indianexpress.com/article/opinion/columns/jnu-row-a-test-of-freedom/

https://www.theweek.in/news/india/2019/09/08/criticism-government-judiciary-army-not-sedition-sc-judge-deepak-gupta.html

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